काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यही विषयलाई लिएर मधेस जागरण अभियानका संयोजक कृष्ण मोहन सहनीले सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सहनीले व्यङ्ग्यात्मक तथा आक्रामक शैलीमा प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता आखिर कुन दुलोमा हरायो ?
आईजीपी पदबाट हटाउने निर्णयलाई जिम्मेवारी हेरफेर भन्ने, अनि त्यसको औचित्यबारे जनताले प्रश्न गर्दा जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?”
उनको आरोप छ कि सरकारले राज्यका महत्वपूर्ण निकायसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा त्यसको स्पष्ट आधार, प्रक्रिया र औचित्य जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्नु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रहरी संगठनको मनोबल र संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।
